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उत्तराखंड : कैबिनेट से UCC ड्राफ्ट को मंजूरी, लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा 

देहरादून-NewsXpoz : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किया गया है. इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां UCC कानून लागू होगा. कैबिनेट बैठक के बाद बताया गया कि ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसे कानून का रूप दिया जाएगा. UCC सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में यूसीसी पटल पर रखने वाले हैं. विधानसभा से पास होने के बाद जल्द ही यह कानून बन जाएगा. UCC ड्राफ्ट में शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और अन्य मामलों से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान कानून शामिल हैं. इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था.

यूसीसी के लिए बुलाया स्पेशल सेशन : असल में धामी की सरकार ने UCC पर कानून पास करने के लिए विधानसभा में 5 से 8 फरवरी तक स्पेशल सेशन बुलाया है. रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुआई वाली पांच सदस्यीय पैनल ने बीते शुक्रवार को 749 पन्नों की रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी. ये रिपोर्ट विधानसभा से पास होने के बाद जल्द ही यह कानून बन जाएगा. ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा.

यूसीसी पर धामी सरकार ने दिखाई तेजी : उत्तराखंड विधानसभा में पास होते ही यह राज्य इतिहास रच देगा. बीजेपी ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा. धामी सरकार ने यूसीसी के लिए बकायदा कमेटी का गठन किया, जिसने डेढ़ साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया. अब विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें इसका पास होना लगभग तय है.

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