जापान में अदालत ने ‘समान-लिंग विवाह’ पर प्रतिबंध को बताया असंवैधानिक
टोक्यो : जापान की एक अदालत ने ‘समान-लिंग विवाह’ पर प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया है। जापान के फुकुओका जिला कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि ‘समान-लिंग विवाह’ की अनुमति नहीं देना असंवैधानिक है। जापान स्थित एनएचके ब्रॉडकास्टर ने यह जानकारी दी।इससे एक सप्ताह पहले जापान की एक जिला अदालत ने इस मामले पर कहा था कि समान लिंग विवाह की अनुमति नहीं देना असंवैधानिक है।
बता दें कि जापान समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। साथ ही LGBTQ+ लोगों के लिए अन्य समान अधिकार सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। हालांकि, जापान में LGBTQ+ समुदायों के लिए थोड़ी सी आशा की किरण दिख रही है। समान लिंग विवाह को लेकर जापान में अब पांच नियम बनाए गए हैं।
इधर, जापान में कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध को बरकरार रखना, इस समुदाय के लिए नुकसान दायक है, क्योंकि समान लिंग विवाह के लिए कानूनी सुरक्षा की कमी ने उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया।
इसके साथ ही, जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जापान की करीब 70 प्रतिशत जनता समलैंगिक विवाह का समर्थन करती है, लेकिन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की रूढ़िवादी सत्तारूढ़ पार्टी इसका विरोध करती है।
पिछले महीने जापान में हुए जी-7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन इसपर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा। इस मुद्दे पर अमेरिका सहित जी-7 देशों ने जोर देते हुए सवाल किया था, लेकिन जापानी पीएम किशिदा ने इस पर चुप्पी साध ली और कोई जवाब नहीं दिया।
