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लोकसभा में परीक्षा बिल पास, विधेयक में नकल के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए

नई दिल्ली : बजट सत्र का मंगलवार को सातवां दिन है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को पेश करेंगी। लोकसभा में अंतरिम वित्तीय बजट 2024 पर चर्चा भी होनी है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी : राज्यसभा ने मंगलवार को जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों को जेल की सजा की श्रेणी से बाहर करने, केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनाने और औद्योगिक संयंत्रों की कुछ श्रेणियों को वैधानिक प्रतिबंधों से छूट देने का प्रावधान करने वाले जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

लोकसभा ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ को मंजूरी दी। विधेयक में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं से सख्ती से निपटने का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून मेधावी छात्रों और उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए है। लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों को खारिज करने के बाद विधेयक को पारित कर दिया।

राज्यसभा से पास हुए दो अहम विधेयक : राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 तथा संविधान (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 पर एक साथ चर्चा करने के बाद ध्वनिमत से पारित किया।

उपराष्ट्रपति से मिले खरगे : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात संसद भवन में हुई।
 
जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक लोकसभा से पास : जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा विधेयक पर चर्चा के जवाब के बाद सदन ने ‘‘जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिये जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989; जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम, 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में संशोधन का प्रस्ताव है।

नित्यानंद राय ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाये जाने के बाद वहां महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं तथा शांति, सुरक्षा और विकास सहित सामाजिक एवं आर्थिक आयामों में सुधार देखे गये हैं।’ उन्होंने कहा कि ‘केंद्र शासित प्रदेश में सिंचाई परियोजना, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में बेहतरीन विकास हुआ है तथा सामाजिक कल्याण के लिए कार्य हुआ है।’

‘सरकार ने महंगाई नियंत्रण में रखी’ : एआईएडीएमके सांसद एम थंबी दुरई ने संसद में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द खराब होने वाले उत्पादों के दाम कम हुए हैं। सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे महंगाई नियंत्रण में है।

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