रांची : झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसे ‘अबुआ बजट’ करार दिया, जो झारखंड की जनता के समग्र विकास के लिए समर्पित है। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देता है।
इस बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी ‘मईंया सम्मान योजना’ को 13,363 करोड़ 36 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 22,023 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने झारखंड के हिस्से की 1,36,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह झारखंड के हक का पैसा है और हम इसे लेकर रहेंगे। हेमंत सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार केंद्र सरकार से इस राशि की मांग कर रही है, जिसे लेकर राजनीतिक तनाव भी बना हुआ है।
वित्त मंत्री ने झारखंड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2029 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आत्मबल और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही झारखंड सरकार अहम निर्णय लेने में सफल हो रही है। उन्होंने ‘मईंया सम्मान योजना’ को हेमंत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल बताया और इसे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में मील का पत्थर करार दिया।
बजट की कुछ अहम बातें
1- राज्य से पलायन कम किया जाएगा।
2- बालिकाओं की उच्च शिक्षा पर सरकार का जोर, क्लास आठवीं से 12वीं तक की छात्राओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए 310 करोड़ रुपये अलग से प्रावधान किया गया है।
3- तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाएगा।
4- पर्यटन में काफी संभावनाएं है, राज्य के पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
5- रांची स्थित प्राचीन श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
6- राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए राज्य के संसाधनों का उपयोग कर इसे हासिल करने पर जोर है।
बजट पेश होने के बाद सत्तापक्ष ने इसे जनता के विकास के लिए समर्पित बजट बताया, जबकि विपक्ष ने इसे आंकड़ों का खेल करार दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बजट झारखंड के हर नागरिक के लिए फायदेमंद होगा और हमारी सरकार सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं बदला।
