कोलकाता : वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम प्रदर्शनकारी लगातार हिंसा पर उतारू हैं. जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत के साथ ही लाखों करोड़ की संपत्ति भी स्वाह हो चुकी है. इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएसएफ ने अपनी 5 कंपनियों को मुर्शिदाबाद में तैनात किया है. यह तैनाती हालात को कंट्रोल करने में राज्य पुलिस की मदद करने के लिए की गई है.
बीएसएफ के आईजी (साउथ बंगाल फ्रंटियर) करणी सिंह शेखावत ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बीएसएफ पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी. इस दौरान क्षेत्र में शांति बहाल करने करने के लिए वह राज्य प्रशासन की मांग पर और बल भेजने को तैयार है.
मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा, ‘हमें इस स्थिति में पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा. इसके लिए हमने अपनी पांच कंपनियां मुर्शिदाबाद भेजी हैं. हम यहां पुलिस की मदद करने आए हैं, स्वतंत्र कार्रवाई के लिए नहीं. हम राज्य पुलिस की मांग के अनुसार काम करेंगे. हमें उम्मीद है कि यहां जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी. अगर पुलिस को और कंपनियों की जरूरत होगी, तो हम उन्हें मुहैया कराएंगे. बीएसएफ हर स्थिति के लिए तैयार है.’
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद शेखावत हिंसा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे. हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्हें खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए उचित निर्णय दिया है.
शनिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद में “तत्काल” केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक तीन मौतें हुई हैं.
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले एडवोकेट अनीश मुखर्जी ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि हम पिछले कई दिनों से हम पूरे पश्चिम बंगाल में, खासकर मुर्शिदाबाद जिले में व्यापक हिंसा देख रहे हैं. अब केंद्रीय बलों की तैनाती से इस पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी लेकिन सरकार को इस मामले के गुनहगारों को नहीं छोड़ना चाहिए.
बताते चलें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुर्शिदाबाद में “तत्काल” केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया. उस हिंसा में अब तक तीन मौतें हो चुकी हैं. कोर्ट ने इस मामले में ममता सरकार और केंद्र दोनों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है.
