रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के औपबंधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी। झारखंड कैबिनेट ने नारी अदालत योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है।
झारखंड सरकार ने मिशन शक्ति के तहत ‘नारी अदालत’ योजना को हरी झंडी दिखाई गई। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे-मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई महिला समूहों द्वारा की जाएगी। इसकी शुरुआत रांची सहित 10 जिलों के 10 पंचायतों में होगी। योजना महिलाओं को न्याय के करीब लाने और स्थानीय स्तर पर सुलह-समझौते को बढ़ावा देने वाली है।
पलामू में 114 करोड़ की लागत से आरओबी बनाने की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। आयोग की कार्यावधि को 13 नवंबर 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। इससे आयोग को कानूनी सुधारों और सिफारिशों पर निरंतर काम करने का मौका मिलेगा।बोकारो के जैना मोड़ से फुसरो पथ के लिए 157 करोड़ की मंजूरी दी गई है। चतरा से चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली।इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी।
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी मिली।अब लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक की अग्रिम राशि मिल सकेगी। साथ ही, विधानसभा कर्मियों के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक (ऐच्छिक) कर दी गई है। यह बदलाव कर्मचारियों और आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा।
