रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित पेसा कानून की नियमावली को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हो जाएगा।
इसके अंतर्गत राज्य के 15 जिले आएंगे। पेसा नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को प्राथमिकता दी गई है। विकास योजनाओं के निर्माण में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं तथा सभी ग्राम सभाएं अपनी परंपराओं को अधिसूचित करेंगी।
बैठक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसके तहत 38 नए पदों का सृजन किया गया है, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। मंत्रिपरिषद ने दुमका में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपये तथा जमशेदपुर में सड़क निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। टेक होम राशन योजना के अंतर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में बाल कल्याण वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई। प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए डॉ. सीमा अखौरी की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों एवं समन्वयकों के वेतन में वृद्धि को स्वीकृति दी गई। 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर की गई।
इसके अलावा वनरक्षियों की प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में एक बार के लिए आंशिक संशोधन, राज्यपत्रित एवं अराजपत्रित सेवाओं में सीधी नियुक्ति की नियमावली को पांच वर्षों के लिए विस्तार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा प्रणाली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों के सृजन, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान तथा मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत केएमओयू की अवधि विस्तार को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
