रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दाड़ेल ने प्रेस ब्रीफिंग में फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। सबसे अहम निर्णय अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने से जुड़ा रहा।
इसके तहत राज्य के उन चार जिलों में, जहां अफीम की खेती सबसे अधिक होती है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन थानों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और खेती पर सख्ती से लगाम लगाई जा सकेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बोकारो में नया आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए 116 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, रांची स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 97 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत चार नए केंद्र खोलने का निर्णय हुआ। साथ ही, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी की गई।
वन विभाग की ओर से सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके अलावा, झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई और निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालन नियमावली में संशोधन किया गया। इन फैसलों को राज्य सरकार ने प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया है।
