रांची : झारखंड सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया में आम नागरिकों को जोड़ने की पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में “अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप” का लॉन्च किया।इस प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोग भी राज्य के बजट को लेकर अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य सिर्फ योजनाएं बनाकर मजबूत नहीं बनता, बल्कि लोगों की भागीदारी से ही उसकी नींव मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बजट में हर वर्ग की जरूरतें और उम्मीदें झलकें, चाहे वह गांव का किसान हो, शहर का मजदूर हो, युवा हो या महिलाएं।
इसी सोच के साथ यह पोर्टल और ऐप शुरू किया गया है, ताकि लोगों की राय सीधे बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सके।बताया गया कि आम जनता, विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ छात्र, व्यापारी, किसान और कर्मचारी भी इस पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के माध्यम से 17 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सबसे अच्छे तीन सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उन सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे राज्य की आमदनी बढ़ाई जा सके या योजनाओं को ज्यादा असरदार बनाया जा सके।
