रांची : झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित नगर निकाय चुनाव की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मेयर, उपमेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है और राजनीतिक गतिविधियों में भी तेजी देखी जा रही है।
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार रांची नगर निगम के मेयर पद को अनुसूचित जनजाति (अन्य) वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं धनबाद नगर निगम का महापौर पद अनारक्षित रखा गया है। पलामू नगर निगम में महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा हजारीबाग नगर निगम में मेयर पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1, गिरिडीह नगर निगम में अनुसूचित जाति (अन्य), बोकारो नगर निगम में अनारक्षित (अन्य), सरायकेला-खरसावां/आदित्यपुर नगर निगम में अनुसूचित जनजाति (अन्य) और पूर्वी सिंहभूम/मानगो नगर निगम में अनारक्षित महिला के लिए आरक्षण तय किया गया है।
वर्तमान में झारखंड में कुल 48 शहरी निकाय हैं, जिनमें 9 नगर निगम शामिल हैं। इन सभी निकायों में आने वाले समय में चुनाव कराए जाने हैं। जानकारी के अनुसार, राज्य के 13 शहरी निकायों में वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित हैं, जबकि राजधानी रांची समेत अन्य नगर निगम और निकायों में वर्ष 2022 से चुनाव नहीं हो सके हैं। पहले ही वार्ड स्तर पर सीटों का आरक्षण तय किया जा चुका है और अब महापौर व अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा कर दी गई है।
राज्य की सभी 19 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण सूची जारी की गई है। इसके तहत बंशीधरनगर नगर पंचायत का अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला, मझिआंव अनारक्षित अन्य, हुसैनाबाद अनुसूचित जाति, हरिहरगंज अनुसूचित जाति महिला, छतरपुर अनारक्षित अन्य और लातेहार नगर पंचायत अनुसूचित जनजाति (अन्य) के लिए आरक्षित किया गया है।
इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण तय कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार गढ़वा नगर परिषद अनारक्षित अन्य, विश्रामपुर नगर परिषद अनारक्षित महिला, चतरा नगर परिषद अनारक्षित अन्य और झुमरी-तिलैया नगर परिषद पिछड़ा वर्ग-2 (अन्य) के लिए आरक्षित की गई है। आयोग की इस पहल के बाद जल्द ही शहरी निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
