रांची : झारखंड में सरकारी विभागों के 3 लाख 51 हजार 968 स्वीकृत पदों में से एक लाख 64 हजार 358 पद रिक्त पड़े हैं। जबकि सिर्फ एक लाख 87 हजार 610 पदों पर ही मानव बल कार्यरत है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष में राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी मिलने की संभावना है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
पद का विवरण संख्या :
- कुल स्वीकृत पद 3,51,968
- कार्यरत कर्मचारी 1,87,610
- कुल रिक्त पद 1,64,358
स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और गृह विभाग में सबसे अधिक पद रिक्त : फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिजिकल प्लान 2026-27 के अनुसार सबसे अधिक रिक्त पद स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और गृह विभाग में खाली पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल पा रही है और ना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल उठाया जाता रहा है। राजस्व विभाग में पद रिक्त रहने के कारण भूमि विवाद के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
गृह विभाग में 30985 पद रिक्त : रिपोर्ट के अनुसार गृह विभाग में 104286 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 30985 पद रिक्त पड़े हैं और 73301 पद पर कार्यरत कर्मचारी की बदौलत थी कम चलाया जा रहा है। गृह विभाग में एक तिहाई से अधिक पद रिक्त होने के कारण कई पुलिसकर्मियों से निर्धारित समय से अधिक समय तक काम लेने की शिकायत भी सामने आती है।
शिक्षा विभाग में 52090 पद रिक्त : इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा विभाग में 39279 स्वीकृत पद में से 22417 पद पर ही कार्यरत बल है। वहीं प्राथमिक शिक्षा विभाग में 70800 स्वीकृत पद में से 35572 बल ही कार्यरत है। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विभाग में 110079 स्वीकृत पदों में से 57989 पद पर ही कार्यरत बल है। माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विभाग में 52090 पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षा विभाग में पद रिक्त करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कई स्कूलों में एक सहायक शिक्षक या पारा शिक्षक की मदद से ही काम चलाना पड़ रहा है।
राजस्व विभाग में 4500 पद रिक्त : झारखंड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी 10819 पदों में से 6319 पद पर ही कार्यरत बल है और 4500 पड़े हैं। राजस्व विभाग में इतनी संख्या में पद रिक्त होने के कारण लोगों को दाखिल खारिज समेत जमीन से जुड़े अन्य मामलों में लगातार अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
सिंचाई, कृषि, ग्रामीण विकास समेत विभिन्न विभागों में भी कई पद रिक्त : सिंचाई, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यटन, उच्च शिक्षा, पथ निर्माण, आईटी, कार्मिक, योजना वित्त, जेपीएसपी, वाणिज्य कर, खाद्य आपूर्ति, उत्पाद, पेयजल स्वच्छता, खान सचिव और श्रम विभाग में काफी संख्या में पद रिक्त पड़े है।
विधानसभा, हाईकोर्ट और राज्यपाल सचिवालयों की स्थिति बेहतर : दूसरी तरफ विधानसभा सचिवालय में में 1393 स्वीकृत पदों में से 1297 पद पर कार्यरत मानव बल है। इसी तरह से झारखंड हाईकोर्ट के लिए स्वीकृत 1094 पदों में से 1070 पदों पर मानव बल कार्यरत है। विधि विभाग के लिए स्वीकृत 5787 पदों में से 5490 पद पर कार्यरत बल है। राजभवन सचिवालय में स्वीकृत 143 पदों के विरुद्ध 134 पर कार्यरत बल है।
ऊर्जा विभाग में स्वीकृत 144 पदों में सभी 144 पद पर कार्यरत बल है। फाइनेंस ऑडिट में सभी 27 पद पर कार्यरत बल है। सचिवालय जनरल सर्विस और आवास विभाग में सभी 8 पदों के लिए कार्यरत बल है।
