मनी लॉन्ड्रिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अल्टीमेटम, हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटम जारी होने के कुछ दिन बाद तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी ने सीएम एम के स्टालिन की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. एससी ने सेंथिल से पद और स्वतंत्रता के बीच एक का चुनाव करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

एक अन्य मंत्री के पोनमुडी ने भी शैव और वैष्णव धर्म को एक सेक्स वर्कर से जोड़ने वाली अपनी विवादास्पद टिप्पणी के कारण आलोचनाओं के बीच इस्तीफा दे दिया. उनका इस्तीफा मद्रास हाई कोर्ट द्वारा मामले में स्वत:संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू करने के कुछ दिन बाद आया.

जून 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बालाजी को पिछले साल सितंबर में SC ने जमानत दी थी. हालांकि उन्होंने जेल में रहते हुए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि जमानत मिलने के बाद बालाजी को फिर से बहाल कर दिया गया. इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरुद्ध लगे आरोपों की गंभीर प्रकृति का हवाला देते हुए उनकी बहाली को परेशान करने वाली स्थिति बताया था.

अप्रैल महीने की शुरुआत में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने बालाजी को मंत्री पद और जमानत के बीच एक को चुनने की चेतावनी देते हुए सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया था. कोर्ट बालाजी को दी गई जमानत को वापस लेने की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन पर गवाहों को प्रभावित करने के आरोप थे.

परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर को अब अतिरिक्त रूप से बिजली विभाग सौंपा गया है. वह अब परिवहन विभाग संभालने के साथ प्रदेश के बिजली मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालेंगे. एस मुथुसामी, जो पहले आवास और शहरी विकास मंत्री थे अब उन्हे निषेध और एक्साइज ड्यूटी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे अब आवास और निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री बनाए गए हैं. वहीं आरएस राजकन्नप्पन, जो पहले मिल्क एंड  डेयरी डेवलपमेंट का प्रबंधन करते थे, वो वन और खादी का प्रभार भी संभालेंगे.

इन फेरबदल के अलावा, मुख्यमंत्री ने पद्मनाभपुरम से विधायक टी मनो थंगराज को कैबिनेट में शामिल करने की सिफारिश की है. इस सिफारिश को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है. नवनियुक्त मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 28 अप्रैल, 2025 की शाम 06:00 बजे राजभवन में होगा.