रांची : युवा साथी योजना के तहत सभी युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए दो हजार रुपये की वित्तीय सहायती की जाएगी। इसके अलावा राज्य भर में खाली दो लाख पदों पर नियुक्ति भी कराई जाएगी। पहली कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और 2025 तक एक लाख सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री और राज्य के भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोमवार को कहा कि वे राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं। भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि वे रोटी, माटी और बेटी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “भाजपा अपना घोषणापत्र लागू करने जा रही है। यह चुनाव केवल किसी को सीएम बनाना या सत्ता के बारे में नहीं, बल्कि झारखंड की रक्षा करने को लेकर है। हम रोटी, माटी और बेटी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण क्षेत्र में जनसांख्यिकी में तेजी से बदलाव हुआ है। इससे पहले संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 44 फीसदी से अधिक थी। अब यह घटकर 28 फीसदी पर आ गई है। इन घुसपैठियों के कारण जनसंख्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है।”
शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हेमंत सोरेन की सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का पक्ष ले रही है। हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, जिसमें स्थानीय निवासियों का पंजीकरण किया जाएगा और घुसपैठियों को चुनकर बाहर निकाला जाएगा।”
झामुमो सांसद महुआ माझी ने पलटवार करते हुए कहा, “झारखंड में भाजपा के कई मुख्यमंत्री थे और वे 17-18 वर्षों तक सत्ता में रहे। राज्य में अधिकांश बदलाव उनके शासन में हुए। उनके मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। यह बीएसएफ की ड्यूटी है और केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वे सीमा पर घुसपैठियों को रोके।”
पांच अक्तूबर को भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा-पत्र के हिस्से के रूप में झारखंड की युवाओं और महिलाओं के लिए पांच प्रण जारी किए थे। पार्टी द्वारा किए गए पांच वादों में युवा साथी, गोगो दीदी योजना, घर साकार, लक्ष्मी जौहर और ‘सुनिश्चित रोजगार’ शामिल हैं।
गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता के तौर पर हर महीने 2100 रुपये दी जाएगी। घर साकार योजना के तहत सभी के लिए आवास सुनिश्चित की जाएगी। युवा साथी योजना के तहत सभी युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए दो हजार रुपये की वित्तीय सहायती की जाएगी। इसके अलावा राज्य भर में खाली दो लाख पदों पर नियुक्ति भी कराई जाएगी। पहली कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और 2025 तक एक लाख सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पांच प्रण में लक्ष्मी जौहर योजना के तहत प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये दिया जाएगा और एक साल में दो सिलेंडर फ्री में दी जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का कार्यकाल अगले साल जनवरी में समाप्त होने वाला है, इसलिए राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल के दिसंबर तक होने की संभावना है। झारखंड विधानसबा चुनाव 2020 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा को 25 और कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली थी।
