नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र में आज यानी बुधवार को भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। दरअसल, केंद्र सरकार लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति में पद से हटाना है। वहीं, कैबिनेट से मंजूरी के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के से जुड़े एक विधेयक को भी सरकार आज सदन में पेश कर सकती है।
गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर किसी पर कोई आरोप न भी हो, तो भी आरोप लगाए जा सकते हैं और इस सरकार में लगाए भी जा रहे हैं। लोगों को झूठे और गंभीर आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। जिन राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हैं, उन्हें सत्ता से हटाने का एक और तरीका इस सरकार द्वारा लाया जा रहा है। लोकतांत्रिक मानदंड अब बचे ही नहीं हैं। जो लोग यह विधेयक ला रहे हैं, उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक बार सत्ता से बाहर जाने के बाद वे वापस नहीं आएंगे। उनके अपने ही लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है।
आप सांसद संजय सिंह ने बिहार में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों की व्यापक स्तर पर गलत बिक्री और इससे आम नागरिकों को हो रहे भारी नुकसान पर चर्चा के लिए शून्यकाल नोटिस दिया।
गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार किए जाने पर अब मुख्यमंत्री या मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। सरकार बुधवार को लोकसभा में इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें प्रावधान है कि संगीन अपराधों में लगातार 30 दिन तक हिरासत या गिरफ्तारी में रहने पर हर हाल में पद छोड़ना होगा। पद नहीं छोड़ने पर राष्ट्रपति की सलाह से ऐसे मंत्रियों को हटा दिया जाएगा।
