नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति मालिकों का संपत्ति कार्ड देने के लिए 22 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की थी। पंचायतीराज मंत्रालय की इस योजना के तहत देशभर के कुल 3,46,187 गांवों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 3,17,715 गांवों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे का काम पूरा हो गया है। 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं।
संपत्ति विवाद में कमी, भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन जैसे उद्देश्यों के साथ शुरू की गई इस योजना की सफलता का शोकेस दुनिया के सामने सजाने जा रही है। मार्च में विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रस्तावित भूमि प्रशासन कार्यशाला में 20 देशों के प्रतिनिधि बुलाए जा रहे हैं। सरकार को आस है कि दुनिया के अन्य देश भी भारत के इस सफल मॉडल को अपना सकते हैं।
पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि मंत्रालय वैश्विक मंचों पर स्वामित्व योजना की सफलता को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है। मार्च, 2025 में विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत में भूमि प्रशासन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
