रांची : झारखंड के रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन शुक्रवार को एलपीजी की किल्लत और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान महागठबंधन के कई नेता और विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं ने महंगाई और ईंधन संकट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग की।
प्रतीकात्मक विरोध में रिक्शा चलाकर पहुंचे मंत्री : प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। वे रिक्शा चलाकर विधानसभा परिसर तक आए, जबकि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की उसी रिक्शा पर बैठी हुई थीं। नेताओं ने इस प्रतीकात्मक तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है।
केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल : इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश की जनता गंभीर संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। उनके अनुसार आज कई घरों में यह चिंता है कि रसोई गैस की व्यवस्था कैसे होगी, वहीं पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं।
छोटे कारोबारियों पर भी पड़ रहा असर : दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर रहने वाले कारोबारियों को भी इस स्थिति से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। होटल, ढाबा और छोटे व्यवसाय संचालित करने वाले लोग इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने झुक गई है और इसका असर देश की जनता पर पड़ रहा है।
महागठबंधन के नेताओं ने भी जताई नाराजगी : स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल नारों और प्रतीकों की राजनीति कर रही है। उनका कहना था कि संसद में विपक्षी नेताओं ने कई बार गैस संकट का मुद्दा उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। प्रदर्शन के दौरान राजद विधायक संजय सिंह यादव, सुरेश पासवान, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और माले विधायक अरूप चटर्जी सहित महागठबंधन के कई विधायक मौजूद रहे।
सरकार से राहत देने की मांग : प्रदर्शन के दौरान मंत्रियों और विधायकों ने केंद्र सरकार से एलपीजी की आपूर्ति जल्द सामान्य करने और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने की मांग की। उनका कहना था कि इससे आम जनता और छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकेगी।
