रांची : नए वित्तीय वर्ष में झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी : कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव वंदना दादेल ने बताया कि आज की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत इन सभी को 252 की जगह 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। वहीं पांचवां वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन लेने वालों के भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है।
अनधिकृत तरीके से बनाए गए भवनों को नियमित करने का फैसला : झारखंड कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड में अनधिकृत तरीके से बनाए गए भवनों को नियमित करने के लिए नगर विकास विभाग के नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ रांची सहित राज्य भर में 10 मीटर ऊंचाई के आवास यानी जी प्लस टू भवन को रेगुलराइज किया जाएगा। इसमें अधिकतम 300 स्क्वायर मीटर एरिया होगा। नियमितीकरण के लिए न्यूनतम फीस आवासीय भवनों के लिए 10000 रुपये और गैर आवासीय भवनों के लिए 20000 रुपये रखा गया है।
स्कूलों- कॉलेजों में विज्ञान और तकनीक क्विज का आयोजन : उन्होंने बताया कि झारखंड के स्कूलों- कॉलेजों में विज्ञान और तकनीक क्विज का आयोजन किया जाएगा। 8वीं कक्षा से लेकर पॉलिटेक्निक के छात्र इसमें हिस्सा ले सकेंगे। क्विज में रोबोटिक्स और एआई से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगें। वहीं सर ज्ञानचंद्र घोष के नाम पर राज्य में गणित दिवस मनाया जाएगा । झारखंड में रोबोटिक्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। एससी-एसटी कानून के तहत रांची-धनबाद और पलामू में अलग से कोर्ट की व्यवस्था होगी।
धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज : धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा के सदर अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गिरिडीह स्थित सर जेसी बोस विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
सहरकोल-पाकुड़ बाईपास के लिए 45.47 करोड़ रुपए : अन्य फैसलों में सहरकोल-पाकुड़ बाईपास सड़क निर्माण के लिए 45.47 करोड़ रुपए और बड़हरवा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 87.21 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस स्टैंड सह वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए 153.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए ‘एपीबी भारत नेट प्रोजेक्ट’ को भी मंजूरी प्रदान की गई।
