नई दिल्ली : नेपाल के नए प्रधानमंत्री के नाम का एलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इसका एलान कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे होगा। ओली 11 अक्तूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक और फिर 5 फरवरी 2018 से 13 जुलाई 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे : केपी शर्मा ओली नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। उनके सामने देश में राजनीतिक स्थिरता को फिर से बहाल करने की जिम्मेदारी होगी। 72 साल के ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह लेंगे। दहल ने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया था। इस वजह से संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के तहत नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी : राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने ओली को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल)-नेपाली कांग्रेस (एनसी) गठबंधन का नया नेता यानी देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओली और नए मंत्रिमंडल को सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी।
165 सदस्यों के समर्थन का दावा : इससे पहले ओली ने शुक्रवार देर रात एनसी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के समर्थन से अगले प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया था। उन्होंने प्रतिनिधि सभा (एचओआर) के 165 सदस्यों के हस्ताक्षर भी पेश किए थे, जिनमें से 77 उनकी पार्टी और 88 एनसी के सदस्य हैं।
इन-इन पार्टियों का मिल सकता है समर्थन : सीपीएन-माओवादी, सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अलावा जिन्होंने शक्ति परीक्षण के दौरान प्रचंड के पक्ष में मतदान किया था, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के एनसी-यूएमएल गठबंधन का समर्थन करने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी), जेएसपी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों के भी ओली के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की संभावना है।
इस समझौते के तहत सरकार बनेगी : ओली के एक करीबी सूत्रों की मानें तो कुल 21 मंत्रालयों में से नेपाली कांग्रेस को नौ मंत्रालय और सीपीएन-यूएमएल को आठ मंत्रालय मिलेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री का पद भी मिलेगा। गृह, विदेश, वित्त और ऊर्जा जैसे प्रमुख पदों को एनसी और यूएमएल के बीच बांटा जाएगा। नेपाली कांग्रेस को गृह मंत्रालय मिलने की संभावना है, जबकि वित्त मंत्रालय यूएमएल को मिलेगा।
