रांची : झारखंड सरकार ने रांची के कांके में रिम्स-2 निर्माण योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को 4,189 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वे लंबे समय से इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयासरत थे। रिम्स-2 झारखंड की जनता को आधुनिक, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।
रिम्स-2 के लिए 4189.41 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी : कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने बताया कि रिम्स-2 के लिए 4189.41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। परियोजना के संचालन के लिए जागृति पीएमयू का गठन होगा। वहीं, आईआईएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसआईएसएस रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी दी गई है।
वीबी-जी राम जी योजना को लागू करने पर सहमति : कैबिनेट की बैठक में आज कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके तहत वीबी-जी राम जी योजना को लागू करने के लिए सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के अनुसार स्टाइपेंड देने का फैसला किया है।
सीओ और बीडीओ के पदस्थापन को लेकर नई व्यवस्था : प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रखंडों और अंचलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया। इसके तहत 271 प्रखंडों में से 164 में बीडीओ और सीओ दोनों रहेंगे, जबकि 53 प्रखंडों में सिर्फ सीओ और 54 प्रखंडों में सिर्फ बीडीओ रहेंगे। प्रखंड में 12 के कम पंचायत रहने के कारण इस नियम को लागू किया गया है।
सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अब शपथ जरूरी : अलावा झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026, राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 और निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई। अब सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए पदभार ग्रहण करते समय निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा।
गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क के लिए 221.40 करोड़ रुपये : वहीं, वर्ष 2015 से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दी गई। वहीं सड़क निर्माण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। पाकुड़ में दो सड़क परियोजनाओं के लिए 128.20 करोड़ रुपये, दुमका में गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क के चौड़ीकरण के लिए 221.40 करोड़ रुपये, साहिबगंज में गोपालाडीह-भोगनाडीह सड़क निर्माण के लिए 88.84 करोड़ रुपये, रांची में धुर्वा गोल चक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 36.30 करोड़ रुपये और चतरा में सिमरिया-टंडवा सड़क के सुधार के लिए 33.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा श्रावणी मेला को ध्यान में रखते हुए अस्थायी पुलिस पोस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
