रांची : झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को बुधवार को बड़ा तोहफा मिला। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से डीए में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई राहत को 58 के बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। वहीं छठे वेतनमान में इसे 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 और पांचवें वेतनमान में 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया है।
जैविक खेती के लिए 3.70 अरब की योजना स्वीकृत : कैबिनेट की बैठक में जैविक खेती के प्रमाणीकरण योजना के तहत 3.70 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। इस योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29, द्वितीय चरण 2027-28 से 2029-30 और तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक क्रमशः 35000 हे०, 35000 हे० तथा 35000 हे० भूमि पर काम किया जाएगा। इसके तहत 1.05 लाख हे० के लिए तीन अरब सत्तर करोड़ बारह लाख पचास हजार खर्च होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राशि 42.87 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
दुमका में उड़ान सेवा के लिए एमओयू : दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के मौसम विज्ञान विभाग के साथ होने वाले एमओयू के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
वृद्ध और बीमार कलाकारों को मासिक सहायता : राज्य के वृद्ध और गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा लोधमा पिस्का लिंक रेल लाईन निर्माण परियोजना योजना के लिए खूंटी के कर्रा अंचल में 11.635 एकड़ जमीन रेलवे को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
औषधि केन्द्रों अबुआ दवाखाना की स्थापना : राज्य के लिए बहु-चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा आधारित एकीकृत औषधि केन्द्रों अबुआ दवाखाना की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी गई। वहीं नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के कमरों के किराए का पुनरीक्षण किया गया है। इसके अलावा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी गई।
राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण और झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
बकरी पालन योजना के लिए 30 करोड़ की नई योजना : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक बकरा बकरी पालन योजना के लिए कुल अनुमानित अनुदान की राशि तीस करोड़ की नई योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई।
