नई दिल्ली : दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।
गुप्ता ने एक बयान में दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना और कैग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करना संविधान का उल्लंघन है। भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया।
गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा, ‘राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उसे गृह सचिव को भेज दिया है।’ उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल चोर हैं, तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को हरियाणा में सरकार चलाते 10 साल हो गए, लेकिन उनके कार्यकाल में प्रदेश के सरकारी स्कूल और अस्पताल अच्छे नहीं हुए। यहां बिजली नहीं आती है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही बेटे हैं। दिल्ली में शानदार स्कूल-अस्पताल बनाने, मुफ्त बिजली-पानी देने, महिलाओं को मुफ्त बस सफर देने से आज दिल्ली का नाम दुनिया भर में रोशन है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनाने के बाद यहां के लोगों को भी दिल्ली, पंजाब जैसी सुविधाएं मिलेंगी। (इनपुट : भाषा से भी)
